इतर महत्वाची माहिती

  • शासनाचे दस्तऐवजाला मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सूट मिळते, याबाबत काही सांगता येईल का?
     

    महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे कलम 3 प्रमाणे शासनाचे दस्तऐवजांना मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सूट दिलेली आहे.

    त्याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे-

    • शासन म्हणजे केंद्र शासन अथवा राज्य शासन
    • शासन या संज्ञेत निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासनाचा उपक्रम व शासनाची कंपनी इत्यादी बाबींचा समावेश होत नाही
    • संबंधित दस्तऐवजास देय असणारे संपूर्ण मुद्रांक शुल्काचा खर्च शासनाने करावयाचा असेल, तरच ही सूट मिळू शकते अन्यथा नाही.
    • दस्तऐवजामध्ये, दस्तऐवजास देय असणारे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी शासनावर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केल्यास, सूट देणे सोईस्कर होते.
  • मुद्रांक अधिनियमात संपूर्णत: अथवा अंशत: मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत काही तरतूद आहे काय? असल्यास त्याबाबत काय सांगता येईल?
     

    • महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे कलम 9(अ) प्रमाणे राज्य शासनाला, कोणताही दस्तऐवज किंवा प्रकारनिहाय दस्तऐवजाचा गट याला मुद्रांक शुल्क भरणेपासून संपूर्णत: अथवा अंशत: सूट / माफी देण्याचे अधिकार आहेत.
    • वरील तरतूदीचा वापर करुन राज्य शासनाने आतापर्यंत लहान शेतकरी, मध्यम शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर, सुशिक्षित बेकार या गटांना व महिला बचत गट, उद्योग धोरण, पर्यटन धोरण, इत्यादी अंतर्गत येणा-या घटकांना वेळोवेळी त्यांचे व्यवहाराशी संबंधित दस्तऐवजांना काही अटी व शर्तींच्या अधिनतेने मुद्रांक शुल्क भरणेपासून सवलत दिलेली आहे. सवलतीची सद्यस्थिती व त्यासा ी आवश्यक कागदपत्रांच्या माहीतीसा ी नजिकचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
  • भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र न्यायालयीन फी अधिनियमांतर्गत, वापरासा ी घेतलेले मुद्रांक विशिष्ट मुदतीतच वापरण्याचे बंधन आहे काय?
     

    भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र न्यायालयीन फी अधिनियमांतर्गत वापरासा ी घेतलेले मुद्रांक विशिष्ट मुदतीतच वापरण्याचे बंधन संबंधित अधिनियमान्वये घातलेले नाही. सदर तरतूद फक्त महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमांतर्गत घेतलेल्या मुद्रांकासा ी (खरेदी पासून सहा महिने) लागू आहे.

  • भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र न्यायालयीन फी अधिनियमांतर्गत वापरासा ी घेतलेले व ज्याचा वापर करावयाचा नाही अथवा वाया गेलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार कोणाला आ
     

    1. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र न्यायालयीन फी अधिनियमांतर्गत वापरासा ी घेतलेले व ज्याचा वापर करावयाचा नाही अथवा वाया गेलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना आहेत.
    2. अशा परताव्याबाबत रकमेचे कोणतेही बंधन न ेवता मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना अमर्यादित अधिकार आहेत.
  • मुद्रांक विक्रेत्यांची काय कर्तव्ये आहेत?
     

    मुद्रांक विक्रेत्यांची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

    1. मुद्रांक विक्रेत्याने परवान्यात नमूद िकाणीच विक्री करावी.
    2. मुद्रांक विक्रेत्यास एका दस्तासा ी जास्तीत जास्त रुपये 30,000/- पर्यंतच्या मूल्याचे मुद्रांक विक्री करण्याच्या मर्यादा आहेत.
    3. विक्री केलेल्या मुद्रांकांच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा (Face Value) अधिक रकमेची मागणी मुद्रांक खरेदीदाराकडे करु नये.
    4. मुद्रांक विक्रीची पावती दिली पाहिजे
    5. ज्या दस्तास रु.30,000/- पेक्षा जास्त रकमेच्या मुद्रांकांची आवश्यकता आहे, त्याकरिता साधी पावती अथवा ई-एसबीटीआरद्वारे मुद्रांक खरेदी करणेस पक्षकारास सुचवावे.
    6. मुद्रांक सा यामध्ये उपलब्ध असलेले मुद्रांक मागणी आल्यानंतर ताबडतोब उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत.
    7. आवश्यक मुद्रांकांची रक्कम पूर्ण करण्यासा ी एकापेक्षा अधिक मुद्रांक द्यावे लागणार असतील, तर मुद्रांक कागदांची संख्या कमीत कमी राहील अशा पध्दतीने मुद्रांकांची विक्री करणे आवश्यक आहे.
    8. मुद्रांक विक्रेत्याने स्वतःचे हस्ताक्षरात मुद्रांकावर लिहावयाची माहिती आणि नोंदवही मधील माहिती भरली पाहिजे व मुद्रांकावरील शे-याखाली सही केली पाहिजे.
    9. मुद्रांक खरेदी करणा-या व्यक्तीची मुद्रांकावर आणि विक्री नोंदवहीमध्ये स्वाक्षरी घेतली पाहिजे. मुद्रांक खरेदी करणारा अशिक्षित असल्यास मुद्रांकावर आणि मुद्रांक विक्री नोंदवहीमध्ये त्याच्या अंग ्याचा सा घेतला पाहीजे. मुद्रांक विक्रेत्याला स्वतः अंग याचा सा घेण्याचे ज्ञान आवश्यक आहे.
    10. मुद्रांक विक्रेत्याने त्याचे मुद्रांक विक्रीचे िकाणी “परवानाधारक मुद्रांक विक्रेता” असा फलक मरा ी व इंग्रजी भाषेत लावला पाहिजे.
    11. मुद्रांक विक्रीचे िकाणी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम, शासन अधिसूचना याच्या मरा ी व इंग्रजी प्रती ेवल्या पाहिजेत व कोणीही मागणी केल्यास त्या उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत.
    12. मुद्रांक विक्रेत्याने मुद्रांक विक्री नोंदवही व सा ा नोंदवही संबंधित दुय्यम निबंधक यांचेकडून दरमहा तपासणी करुन घेणे आवश्यक आहे.
  • हे अवश्य लक्षात ेवावे.
     

    1. मुद्रांक खरेदी करताना तो दस्तऐवज करणा-या पक्षकारांपैकी कोणत्याही एका पक्षकाराच्या नावानेच खरेदी करावा.
    2. ज्या व्यक्तीने मुद्रांक शुल्काचा खर्च केला आहे, त्यांच्याच नावाने मुद्रांक खरेदी करावा. यामुळे भविष्यात परतावा (Refund) मागणीचा प्रश्न उद्भवला तर परतावा मागणीकरीता अडचणी येत नाहीत.
    3. खरेदी केलेल्या मुद्रांकाचा वापर करावयाचा नसेल तर मुद्रांक खरेदी केल्यापासून 6 महिन्यांचे आत परताव्यासा ी (Refund) अर्ज करावा. सहा महिन्यांनंतर हा मुद्रांक बाद (Invalid) होतो.
    4. ऑनलाईन पध्दतीने कोणताही भरणा करतांना GRN (Govt.Reference Number) आणि CIN (Challan Identification Number) टिपून ेवावेत. कारण, हे दोन्ही क्रमांक आपण भरणा केल्याबाबतचे महत्वाचे पुरावे आहेत.
    5. बँकेत न जाता परस्पर ऑनलाईन भरणा केल्यास प्राप्त होणारी साधी पावती स्वतः सही करुन साक्षांकित करावी.
    6. बँकेमार्फत ऑनलाईन भरणा केल्यास (बॅक कांउटरवरुन) पावतीवर बँक अधिका-यांची सांक्षाकनाची सही आहे किंवा नाही, हे तपासून घ्यावे.
    7. ऑनलाईन भरणा पावतीतील मजकुराचा संबंधित दस्तऐवजातील मजकुराशी मेळ बसणे आवश्यक आहे. सबब ही माहिती भरणा करताना काळजीपूर्वक व बिनचूक भरावी.
    8. मुद्रांक शुल्कावर वाढ/घट परिणाम करण्या-या बाबींचा स्पष्ट उल्लेख दस्तऐवजात करावा व आवश्यक ते पुरावे (प्रमाणित नकला) देखील दस्तऐवजासोबत जोडावेत.
    9. ई-पेमेंटद्वारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीचा भरणा करताना GRAS प्रणालीमध्ये योग्य लेखाशार्षाची (Account Head) व योग्य कार्यालयाची (office) निवड करावी.

Copyright © 2014 IGR Maharashtra
All Rights Reserved.
[Best viewed in IE10+, Firefox, Chrome , Safari, Opera.]