दस्त अटकाव करणे

  • दस्तऐवजाचा अटकाव/दस्तऐवज अवरुध्द (Impound ) करणे म्हणजे काय?
     

    नोंदणी अधिकारी, लोक अधिकारी (Public Officer) अथवा न्यायालयापुढे आलेल्या दस्तऐवजास त्याचे स्वरुपानुसार (Nature of Document) अनुज्ञेय मुद्रांक शुल्क भरले नाही अगर कमी भरले असे निदर्शनास आल्यास, संबंधित अधिकारी दस्तऐवजांविषयीचे त्यांचेसमोरील कामकाज थांबवितात आणि सदर दस्तऐवज मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेकडे मुद्रांक शुल्क वसुलीसा� ी पा� वितात. या कार्यवाहीस दस्तऐवज अवरुध्द करणे अथवा अटकाव करणे (Impound) असे म्हणतात.

  • लोक अधिकारी (Public Officer) म्हणजे काय ?
     

    लोक अधिकारी (Public Officer) म्हणजे दिवाणी प्रक्रीया संहिता 1908 च्या कलम 2 मधील खंड (17) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार लोक अधिकारी होय.

  • अटकाव केलेल्या (Impounded) दस्तऐवजाचे बाबतीत मुद्रांक जिल्हाधिकारी कोणती कार्यवाही करतात?
     

    • अटकाव केलेल्या दस्तऐवजांचे बाबतीत मुद्रांक जिल्हाधिकारी हे संबंधितांना म्हणणे मांडण्याची संधी देतात
    • दस्तऐवज व अनुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी करुन व वेळप्रसंगी मिळकतीची पाहणी करुन दस्तऐवजास देय मुद्रांक शुल्काची निश्चिती करतात.
    • मुद्रांक शुल्क कमी दिल्याचे आढळल्यास दंडासह त्याची मागणी करतात.
    • मागणी करुनही मुद्रांक शुल्क व दंड न भरल्यास जमीन महसूलाची थकबाकी समजून मिळकतीची जप्ती व विक्री करुन मुद्रांक शुल्काची व दंडाच्या रकमेची वसुली करतात.
  • अटकाव प्रकरणांत योग्य मुद्रांक शुल्क दिले आहे, असा निष्कर्ष निघाल्यास काय होते ?
     

    अटकाव प्रकरणांत योग्य मुद्रांक शुल्क दिले आहे, असा निष्कर्ष निघाल्यास मुद्रांक जिल्हाधिकारी दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांकित (Duly Stamped) असे प्रमाणपत्र देऊन ज्यांचेकडून दस्तऐवज प्राप्त झाला आहे, त्यांना तो परत करतात.

  • अटकाव प्रकरणांत मुद्रांक शुल्क कमी दिले आहे, असा निष्कर्ष निघाल्यास कोणत्या प्रकारची कार्यवाही केली जाते?
     

    अटकाव प्रकरणात मुद्रांक शुल्क कमी दिले आहे, असा निष्कर्ष निघाल्यास;

    • मुद्रांक शुल्कातील फरक व दंडांची मागणी संबंधितांकडे केली जाते.
    • मुद्रांक शुल्क फरक व दंड भरल्यास, मुद्रांक जिल्हाधिकारी हे त्या आशयाचे प्रमाणपत्र दस्तऐवजावर देतात आणि ज्यांचेकडून दस्तऐवज प्राप्त झाला आहे, त्यांना तो परत पा� वितात.
    • मागणी करुनही मुद्रांक शुल्क व दंड न भरल्यास जमीन महसूलाची थकबाकी समजून कारवाई केली जाते व मिळकतीची जप्ती व विक्री करुन मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम वसूल केली जाते.
  • मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचा अटकाव बाबतचा निर्णय मान्य नसेल, तर काय करता येते ?
     

    मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचा अटकाव बाबतचा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित पक्षकार महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे कलम 53 प्रमाणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयाविरुध्द मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांचेकडे निर्णयाचे दिनांकापासून 60 दिवसांचे आत रु.300/- इतकी अपिल फी भरुन, अपील करु शकतात.

  • अटकाव प्रकरणात सर्व प्रक्रीया पूर्ण होऊन देखील मुद्रांक शुल्क व दंड न भरल्यास काय होते?
     

    अटकाव प्रकरणात सर्व प्रक्रीया पूर्ण होऊन देखील मुद्रांक शुल्क व दंड न भरल्यास अगर पक्षकाराने भरण्यास टाळाटाळ केल्यास महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे कलम 46 नुसार जमीन महसूलाची थकबाकी समजून मिळकत जप्ती व विक्रीबाबतची कार्यवाही मुद्रांक जिल्हाधिकारी करु शकतात.

Copyright © 2014 IGR Maharashtra
All Rights Reserved.
[Best viewed in IE10+, Firefox, Chrome , Safari, Opera.]