दस्त नोंदणी प्रकरणी कबुली जबाब (Admission) देणे

  • दस्त नोंदणी प्रकरणी कबुलीजबाब (Admission) म्हणजे नेमके काय ?
     

    नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 34 नुसार, नोंदणी करावयाच्या दस्तामध्ये पक्षकारांनी केलेले निष्पादन/सहीचा कबुलीजबाब त्यांनी स्वत: किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी (कुलमुखत्यारपत्रधारक इ.) दुय्यम निबंधकांसमोर उपस्थित राहून देणे व दुय्यम निबंधकांनी त्याची खातरजमा करुन तशी नोंद करणे या प्रकीयेस कबुलीजबाब असे म्हणतात. अशा कबुलीबाबत संबंधित पक्षकार/ त्यांच्या प्रतिनिधींची सही दस्ताच्या गोषवारा भाग 2 वर घेतली जाते.
  • कबुलीजबाब (Admission) देण्यासा ी कालमर्यादा किती असते?
     

    • नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 34 नुसार, दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून 4 महिन्यांच्या आत व
    • अपरिहार्य परिस्थितीत त्याच्या पुढील 4 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये दंडासहित कबुलीजबाब (Admission) देता येतो.
  • कबुलीजबाबासा ी (Admission) सर्व पक्षकारांनी एकाचवेळी हजर असणे अनिवार्य आहे का ?
     

    नाही. नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 34 चे उपकलम 2 नुसार उपरोक्त मुदतीत वेगवेगळे निष्पादक वेगवेगळया वेळी हजर राहून कबुलीजबाब (Admission) देऊ शकतात. मात्र शेवटचा कबुलीजबाब होईपर्यत दस्त नोंदणी पूर्ण केली जात नाही.
  • कबुलीजबाबासा ी (Admission) झालेला 4 महिन्यांचा विलंब कोणत्या परिस्थितीत अनुज्ञेय असतो ?
     

    नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 34 नुसार तातडीची निकड किंवा टाळता न येणारी परिस्थिती निर्माण झाल्यास असा विलंब अनुज्ञेय आहे. (उदा- गंभीर आजारपण / दंगल / नैसर्गिक आपत्ती इ.)
  • कबुलीजबाबाच्या विलंबासा ी किती दंड आकारला जातो ?
     

    महाराष्ट्र नोंदणी नियम,1961 चे नियम 27 मध्ये त्याबाबत सविस्तर तरतूद आहे. त्यानुसार नियमित 4 महिन्यांच्या कालमर्यादेनंतर कबुलीजबाब द्यावयाचा झाल्यास -

    1. विलंबाच्या पहील्या महिन्यांच्या कालावधीसा ी दंड - नोंदणी फी च्या 2.5 पट,
    2. विलंबाच्या दुस-या महिन्यांच्या कालावधीसा ी दंड - नोंदणी फी च्या 5 पट,
    3. विलंबाच्या तिस-या महिन्यांच्या कालावधीसा ी दंड - नोंदणी फी च्या 7.5 पट
    4. विलंबाच्या चौथ्या महिन्यांच्या कालावधीसा ी दंड - नोंदणी फी च्या 10 पट इतका आहे.

    उपरोक्त प्रमाणे दंडाची आकारणी करतांना या दंडाच्या रकमेतून नोंदणी फी ची वजावट केली जाते.

  • कबुलीजबाब (Admission) देण्याकरिता झालेला विलंब माफीचे अधिकार कोणास आहेत ?
     

    नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 34 नुसार, विहित दंड भरलेला असल्यास, कबुलीजबाब देण्याकरिता झालेला विलंब माफ करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा निबंधक तथा जिल्हाधिकारी यांना आहेत.
  • दस्त नोंदणीसा ी सादर (Presentation) करण्याकरिता किंवा कबुलीजबाब (Admission) देण्याकरिता झालेला विलंब क्षमापित करण्याची कार्यपध्द्ती काय आहे ?
     

    दस्त नोंदणीसा ी सादर करण्याकरिता किंवा कबुलीजबाब देण्याकरिता झालेला विलंब क्षमापित करण्याची कार्यपध्दती सर्वसाधारणपणे पूढीलप्रमाणे आहे.

    • ज्या पक्षकाराकडून असा विलंब झालेला आहे, त्याने विलंब माफ करण्याचा अर्ज जिल्हा निबंधक यांच्या नावे संबंधित दुय्यम निबंधक यांच्याकडे द्यावा.
    • त्या अर्जामध्ये विलंब होण्याचे कारण नमूद करुन त्याच्या पुराव्यादाखल कागदपत्रे जोडावीत.
    • अर्जावर रुपये 5/- इतक्या किंमतीचा न्यायालयीन मुद्रांक लेबल लावावा.
    • अर्जदाराने विलंबासा ी दंड भरण्याची तयारी दाखविणे आवश्यक आहे.
    • असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर दुय्यम निबंधक त्यात नमूद कारणांची प्रथमदर्शनी खात्री करुन व विलंबासा ीचा दंड स्विकारुन, जिल्हा निबंधक यांच्या मंजुरीच्या आदेशाचे अधीन राहून दस्त नोंदणीस सादर करुन घेतात किंवा कबुलीजबाब नोंदवितात. तथापि दस्ताची नोंदणी तहकूब ेवतात.
    • तदनंतर, दुय्यम निबंधक सदर अर्ज सह जिल्हा निबंधक यांच्यामार्फत जिल्हा निबंधक यांच्याकडे पुढील आदेशाकरिता सादर करतात.
    • जिल्हा निबंधक, अशा अर्जात नमूद कारणांची पडताळणी/खातरजमा करुन उचित मंजुरी आदेश देतात.

    जिल्हा निबंधक यांच्याकडून मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यास दुय्यम निबंधक त्या दस्ताची नोंदणी पूर्ण करतात.
    जर अर्जात नमूद कारणे जिल्हा निबंधक यांना संयुक्तिक वाटली नाहीत, तर ते त्यांच्या अधिकारात विलंब माफ करण्यास नकार देऊ शकतात. अशा प्रकरणात संबंधित पक्षकारांपुरती दस्त नोंदणी नाकारली जाते.

  • सहीच्या (निष्पादनाच्या) कबुलीजबाबासा ी दुय्यम निबंधक कार्यालयात समक्ष हजर राहण्यास कोणाला सूट आहे ?
     

    1. नोंदणी अधिनियम,1908 चे कलम 88 नुसार खालील नमूद प्राधिकारी/लोकसेवक यांना कबुलीजबाबासा ी दुय्यम निबंधक कार्यालयात समक्ष हजर राहण्याची आवश्यकता नाही.
    • शासनाचा कोणताही अधिकारी, ज्याने शासनाचे वतीने दस्त निष्पादित केलेला आहे
    • अडमिनीस्ट्रेटर जनरल, ऑफीशियल ट्रस्टी किंवा ऑफीशियल असायनी
    • उच्च न्यायालयाचे कोर्ट रिसीव्हर किंवा निबंधक तसेच शेरीफ

    याशिवाय राज्य शासनाने कलम 88 नुसार अधिसूचनेद्वारे, यासा ी सूट दिली असेल तर राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय कार्यालये, मंडळे व महामंडळातील पद धारण करणारा लोकसेवक यांना देखील सदर सूट लागू आहे. याबाबतच्या अधिसूचना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर Publications या सदराखाली Notifications या िकाणी उपलब्ध आहेत.

Copyright © 2014 IGR Maharashtra
All Rights Reserved.
[Best viewed in IE10+, Firefox, Chrome , Safari, Opera.]